IMG-LOGO
ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ: ਜਲੰਧਰ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: 4 ਸਰਜਰੀਆਂ...

ਜਲੰਧਰ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: 4 ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

Admin User - Aug 14, 2026 03:52 PM
IMG

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਤੇ 50 ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਪੀਤਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਤੇ 50 ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਲੰਬੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

POCSO ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ₹1.75 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।

Share:

ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਡੈਸਕ

Parminder Singh Jatpuri

Editor in Chief

ਕੱਪੜ ਛਾਣ

Watch LIVE TV
Khabarwaale TV
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.